मंगल पांडेय लोकसभा सांसद परिचय सूची

नाम : मा.संतोष गंगवार
पद : लोकसभा सांसद
संसदीय क्षेत्र : बरेली
पार्टी : भारतीय जनता पार्टी
चुनाव : 2014
राज्य : उत्तर प्रदेश
सम्मान पत्र :

next month
विवरण :

Santosh Kumar Gangwar

Father\\\\\\\'s NameLate Shri Ram Lal Gangwar

Mother\\\\\\\'s NameSmt. Sheela Devi Gangwar

Date of Birth01 Nov 1948

Place of BirthChaudhary Mohalla, Bareilly (Uttar Pradesh)

Marital StatusMarried

Date of Marriage01 Mar 1975

Spouse\\\\\\\'s NameSmt. Saubhagya Gangwar

No. of Sons1

No.of Daughters1

Educational

QualificationsB.Sc., LL.B. 

Educated at Agra University and Rohilkhand University, Bareilly (Uttar Pradesh)

ProfessionAgriculturist 

Businessperson, Advocate

Permanent Address

Bharat Sewa Trust Bhawan,

Pilibhit Road, Prem Nagar,

Bareilly- 243 122, Uttar Pradesh

Tels : (0581) 2545555, 2577777(O)

(0581) 2577020 (R)

Present Address

Delhi Residence Address:

House No. 13, Sunehri Bagh Road,

New Delhi-110011

Tels : (011) 23062135, 23062136

Delhi Office Address:

Room No. 129, First Floor,

Udyog Bhavan, New Delhi - 110 011

Tels : (011) 23061385, 23063704, 23063779

Fax : (011) 23061575

Room No. 56, Parliament House, 

New Delhi-110001

Tels : (011) 23011824, 23010895

Positions Held

1989 onwardsMember, State Working Committee, Bharatiya Janata Party (B.J.P.),Uttar Pradesh

1989Elected to 9th Lok Sabha

1990Member, Committee on Privileges

Member, Consultative Committee, Ministry of Commerce

Member, Consultative Committee, Ministry of Transport and Tourism

1991Re-elected to 10th Lok Sabha (2nd term)

1991-96Whip, B.J.P. Parliamentary Party

Member, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Member, Committee on Estimates

Member, Committee on Government Assurances

Member, Consultative Committee, Ministry of Civil Aviation and Tourism

1996Re-elected to 11th Lok Sabha (3rd term)

1996 onwardsGeneral Secretary, B.J.P., Uttar Pradesh

1996-97Chairman, Standing Committee on Agriculture

1998Re-elected to 12th Lok Sabha (4th term)

1998-99Union Minister of State, Petroleum and Natural Gas with additional charge of Parliamentary Affairs

1999Re-elected to 13th Lok Sabha (5th term)

Special Invitee, General Purposes Committee, Lok Sabha

Oct.-Nov. 1999Union Minister of State, Science & Technology in addition, assisted Minister of Parliamentary Affairs

22 Nov. 1999- 29 Jan. 2003Union Minister of State, Petroleum & Natural Gas; and additional charge of Parliamentary Affairs

29 Jan. 2003-24 May 2003Union Minister of State, Petroleum and Natural Gas

24 May 2003- 8 Sept. 2003Union Minister of State, Parliamentary Affairs; Labour

8 Sept. 2003- May 2004Union Minister of State, Heavy Industries & Public Enterprises and additional charge of Parliamentary Affairs

2004Re-elected to 14th Lok Sabha (6th term)

Chief Whip, Bharatiya Janata Party in Lok Sabha, Member, Committee on Petroleum & Natural Gas

Member, Business Advisory Committee

5 Aug. 2007Member, Standing Committee on Defence

Member,Parliamentary Forum on Water Conservation & Management

May, 2014Re-elected to 16th Lok Sabha (7th term)

27 May 2014 - 9 Nov. 2014Union Minister of State, (Independent Charge), Ministry of Textiles; Minister of State for Parliamentary Affairs; Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

9 Nov. 2014 - 5 July 2016Union Minister of State, (Independent Charge), Ministry of Textiles

5 July 2016 - 3 Sept. 2017Union Minister of State, Ministry of Finance

3 Sept. 2017 onwardsUnion Minister of State (Independent Charge), Ministry of Labour and Employment

माननीय संतोष गंगवार सांसद बरेली की संक्षिप्त जीवनी 
संतोष गंगवार
सांसद - बरेली, उत्तर प्रदेश
कार्यकाल
2014 से 2019
राष्ट्रीयताभारतीय
संतोष गंगवार भारत की सोलहवीं लोकसभा के सांसद हैं। २०१४ के चुनावों में वे उत्तर प्रदेश की बरेली सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए।[1]
वर्तमान में संतोष गंगवार लोकसभा के सांसद एवं केंद्र सरकार में वर्तमान वित्त राज्य मंत्री हैं। इससे पूर्व वे केंद्र सरकार में कपड़ा राज्य मंत्री थे। संतोष गंगवार पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पेट्रोलियम राज्यमंत्री रह चुके हैं।
संतोष गंगवार का जन्म 1 नवम्बर 1948 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय और रुहेलखंड विश्वविद्याय से हुई। जहाँ से उन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।
पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति से जुड़े रहे। इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गयी इमरजेंसी के दौरान उनको जेल के चक्कर भी काटने पड़े। लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले संतोष गंगवार देश में आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी आंदोलन को लेकर जेल भी जा चुके हैं। वह 1996 में उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई के महासचिव बनाए गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पार्टी इकाई के कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।
13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार में वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के साथ-साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वह विज्ञान एवं तकनीकि राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। राजग सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री रह चुके संतोष गंगवार 16वीं लोकसभा में भी सांसद चुने गए हैं। गंगवार ने अपना पहला चुनाव सन 1981 मे बरेली से भाजपा के टिकट पर लडे जिसमे उनकी हार हुई। 1984 मे हुए आम चुनावो मे वो दुबारा हारे। उसके बाद वह उत्तर प्रदेश के बरेली से 1989 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि 15वीं (2009-2014) लोकसभा में उन्हें कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरोन के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।
संतोष गंगवार बरेली में विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। साल 1996 में बरेली में वह शहरी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना को लेकर पूरी तरह सक्रिय थे और 1996 की शुरुआत में वह इस बैंक के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थे। बरेली में चौपला रेलवे स्टेशन का निर्माण, स्टेट आर्ट लाइब्रेरी, मिनी बाई पास सहित तमाम प्रोजेक्ट्स के निर्माण का श्रेय संतोष गंगवार को जाता है। संतोष गंगवार का विवाह सौभाग्य गंगवार से हुआ जिससे उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई।
लोकसभा क्षेत्र के बारे में 
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से एक, बरेली संसदीय क्षेत्र का गठन 1952 के चुनावों से पहले किया गया था। बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25) में कुल मतदाताओं की संख्या 1,401,423 हैं, इनमें से 762,856 पुरुष हैं और 638,567 महिलाएं हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बताती हैं। इसमें पांच विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें बरेली का पूरा जिला शामिल है जो 4,120 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। जिले को छह तहसीलों में विभाजित किया गया है और बरेली शहर प्रशासन का केंद्र है। पीलीभीत, बदायूं और शाहजहाँपुर जिलों से घिरा, यह उत्तराखंड के दक्षिण में स्थित है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जिले में 53% पुरुष बहुमत और 47% महिलाओं के साथ 4,465,344 जनसंख्या है। यह देश का 39 वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। 2001-2011 के दशक में, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 23.4% थी और जनसंख्या घनत्व 1,084 प्रति वर्ग किमी है। बच्चों की आबादी 15.77% है और यहाँ लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 887 महिलाओं का है। यहां औसत साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे 58.49% है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 67.50% और 48.30% है। यहां हिंदुओं का 62% बहुमत है। सबसे ज्यादा प्रचलित भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी हैं। जिले की शिक्षा और अर्थव्यवस्था काफी स्थिर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 और NH-74 जिले से जुड़े हुए हैं।
विजेता / वर्तमान और रनर अप सांसदों की सूची बरेली संसदीय क्षेत्र।
नीचे दी गई तालिका बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी विजेता और उपविजेता सांसदों के नामों का प्रतिनिधित्व करती है जो अब तक के शुरुआती वर्षों से हैं। यह प्रत्येक सांसद द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या और उनके द्वारा संबंधित राजनीतिक दल के नाम को भी दर्शाता है। बरेली निर्वाचन क्षेत्र की संसद के वर्तमान सीटिंग सदस्य भाजपा के संतोष कुमार गंगवार हैं।
लोकसभा बरेली क्षेत्र से माननीय सांसद के जीतने का इतिहास 
2014 = संतोष कुमार गंगवार  बीजेपी 518258 आयशा इस्लाम एसपी 277573
2009 =  श्री प्रवीण सिंह आरोन, कांग्रेस 220976 संतोष गंगवार भाजपा 211638
2004 = संतोष कुमार गंगवार  बीजेपी 269651 अकबर अहमद डेम्पी  बीएसपी 210007
1999 = संतोष कुमार गंगवार  BJP 292813 मास्टर छोटे लाल गंगवार  SP 158113
1998 = संतोष कुमार गंगवार  BJP 314480 इस्लाम साबिर SP 282040
1996 = संतोष कुमार गंगवार  BJP 225285 इस्लाम साबिर SP 186193
1991 = संतोष कुमार गंगवार  BJP 232018 अकबर अहमद कांग्रेस 194272
1989 = संतोष कुमार गंगवार बीजेपी 159502 बेगम आबिदा अहमद कांग्रेस 116337
1984 = आबिदा अहमद कांग्रेस 156904 संतोष कुमार गंगवार भाजपा 100996
1981 = बी। ए। अहमद कांग्रेस 114231 एस के गंगवार  बीजेपी 78935
1980 = निसार यार खान जेएनपी  75448 राम सिंह खन्ना कांग्रेस 73738
1977 = राम मूर्ति  BLD 196147 सतीश चंद्र  कांग्रेस 88462
1971 = सतीश चंद्र कांग्रेस 115495 हरीश कुमार गंगवार बीजेएस 90150
1967 = बी। बी। लाल बीजेएस 112698  S. Chandra कांग्रेस 72050
1962 = बृजराज सिंह  जेएस 60771 सतीश चंद्र कांग्रेस 49421
1957 = सतीश चंद्र  कांग्रेस 94727 राजा राम BJS62068
विकास कार्य :
                     मोदी सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की गयी है. इन योजनाओं के द्वारा वे देश के लोगों के लिए कई तरह की सुविधा  कोशिश में है. पिछले तीन साल में मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है. 

 

  1. डिजिटल इंडिया : डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 के अगस्त में हुई थी. इसकी शुरुआत देश को डिजिटल और इलेक्ट्रिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए की गयी थी. देश के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में विकसित होने से देश की अर्थनीति में भी सुधार आएगा. इस मुहीम के अंतर्गत सरकार ये चाहती थी कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय आम लोगों से डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़ सके, ताकि सरकार के कामों का ब्यौरा लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके. इससे सरकार को लोगों का फीडबैक मिलता रहे और गवर्नेंस आसान हो सके. साल 2014 में शुरू हुई यह डिजिटल प्रोग्राम योजना साल 2019 में जाकर ख़त्म हो जायेगी.
  2. प्रधान मंत्री जन धन योजना : प्रधानमंत्री द्वारा चालू किये गये योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजनाअतिमहत्वपूर्ण है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा ग़रीब लोगों को या वैसे लोगों को जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, उन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की सुविधा दी गयी. इस सुविधा का लाभ उठाते हुए एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए. इस तरह ये एक बहुत सफ़ल योजना रही.
  3. स्वच्छ भारत अभियान : ये प्रोग्राम हालाँकि देश में कोई नया प्रोग्राम नहीं थी. इससे पहले की सरकार ने भी एक इसी तरह की योजना निर्मल भारत के नाम से शुरू की थी, किन्तु निर्मल भारत प्रोग्राम से देश को कोई ख़ास लाभ नहीं मिल सका था. अतः इसके बाद तात्कालिक सरकार ने भारत में स्वच्छता की कटिबद्धता बढाने के लिए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नये सिरे से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. महात्मा गाँधी के सपने को सच करने की इस मुहीम में कई बड़ी हस्तियों ने भी भाग लिया.
  4. मेक इन इंडिया : मेक इन इंडिया योजना के तहत सरकार का उद्देश्य अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना और युवाओं को रोज़गार देना था. इस योजना की रूप रेखा इस तरह से तैयार की गयी थी कि देश में विदेशी कम्पनियाँ भी इन्वेस्ट करने को राज़ी हो सकें. इस तरह देश एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की तरह काम कर सके और नौकरियों की संख्या में भी इजाफा हो. भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना 25 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है.
  5. सांसद आदर्श ग्राम योजना : सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लोकसभा के सभी सांसद अपने फण्ड से कुछ पैसे का इस्तेमाल एक गाँव के विकास में योगदान के लिए करें. इस तरह से देश के सभी गाँव शहरों की तरह नए इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी अन्य सुविधाओं के साथ अपना विकास अच्छी तरह से कर सके. इस योजना के तहत सभी सांसद को एक एक गाँव ‘गोद लेने’ की बात कही गयी थी. ऐसा माना जा रहा है कि साल 2019 तक ये योजना रंग लाती हुई नज़र आएगी.
  6. अटल पेंशन योजना : इस योजना के तहत लोगों को ओल्ड ऐज पेंशन की सुविधा मिल पाएगी. अटल पेंशन योजना के तहत उन वृद्धों को पेंशन की सुविधा देने की बात तय थी, जो कई छोटी मोटी जगहों पर काम करके अपना गुज़ारा करते हैं. यह योजना उन्हें उनके रिटायरमेंट से पहले बुढापे के लिए धन संचय की सुविधा देती है. यह योजना रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से चलाई जाती है. इस योजना के तहत वृद्ध लोगों को 1 हज़ार से 5 हज़ार तक के पेंशन की सुविधा मिल सकती है
     
  7. प्रधानमंत्री आवास योजना : भारत सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए चलायी जा रही है, जिनके पास अपना घर नहीं है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार साल 2022 तक देश भर में लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण कराया जाएगा. इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुँचाया जाएगा, जो ग़रीब और मजबूर है. इस योजना के अनुसार उन्हें सब्सिडी और ऋण दिया जाएगा, ताकि वे घर बना सके और धीरे धीरे ऋण भी चूका सकें. वरिष्ठ नागरिकों, एससी/ एसटी एवं महिलाओं को इसके लिए और भी अधिक सुविधा दी जायेगी.
  8. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : यह योजना एक तरह की जीवन बीमा योजना है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अनुसार पालिसी लेने वाले को एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी जायेगी. इस योजना के तहत पालिसी होल्डर को सालाना तौर पर रू 330 जमा करने होंगे और इसके बदले में उन्हें रू 2 लाख की पालिसी प्राप्त होगी. 18 वर्ष से 50 वर्ष के अन्दर का कोई भी आदमी इस योजना के तहत जीवन बीमा प्रीमियम ख़रीद सकता है. इसके लिए पालिसी होल्डर के पास एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, जिससे इस योजना को लिंक अप किया जा सके.
  9. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना सम्बंधित मृत्यु अथवा आंशिक रूप से होने वाली शारीरिक समस्याओं पर बीमा दिए जाने पर जोर दिया गया है. देश के कई ऐसे ग्रामीण हिस्से हैं, जहाँ के लोगों को किसी तरह की बीमा की प्राप्ति नहीं हुई है. यह योजना इन्हीं जैसे लोगों को बीमा मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी है. सरकार ने इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज भी केवल 12 रू रखा है, जिसके एवज में पालिसी होल्डर को 2 लाख तक की बीमा प्राप्त होगी. इस बीमा का लाभ उठाने के लिए काग़ज़ी कार्यवाही बहुत ही कम है.
  10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : भारत में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है. अतः यहाँ की कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है. इस योजना से प्राप्त जानकारियों के अनुसार देश के लगभग 45 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बनायी हुई है और बाक़ी जगहों पर पुरानी पद्धति से ही सिंचाई होती है. इस योजना के तहत सरकार सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, जिसकी सहायता से सिंचाई आसानी से की जा सकेगी.
  11. प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना : किसानों को मौसम की मार से बचाने तथा रबी और खरीफ फसलों को इन्स्युरेंस देने के लिए सरकार ने आसान और सस्ती बीमा योजना निकाली है. इसका लाभ सभी तरह के किसान उठा पाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरू की गयी है. यह योजना पुरानी बीमा योजना एनएआईएस और एमएनएआईएस की जगह शुरू की गयी है. इस योजना के अनुसार किसानों को 2% पूरे खरीफ फसल के लिए और 1.5% रबी फसल के लिए नियमित रूप से भुगतान करना होगा.
  12. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना : यह योजना पुराने जन औषधि योजना के स्थान पर शुरू किया गया है. इसके अंतर्गत 3000 जन औषधि यानि सरकारी दवा की दूकान खोली जाने की बात है, जहाँ से लोग कम पैसे में दवाइयां ख़रीद सकेंगे. इस योजना का अंतर्गत 500 तरह की दवाइयां बहुत काम दामों में बेचे जाने की बात है. कोई एनजीओ अथवा अन्य सामाजिक संस्थान भारत सरकार से एक बार में 2.5 लाख रूपए की सहायता पा कर जन औषधि स्टोर्स खोल सकते है.
  13. किसान विकास पत्र : यह एक निवेश स्कीम थी, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष और चार महीने के बाद जमा की गयी राशि दुगनी हो जायेगी. हालाँकि इसमें किसी तरह का कर लाभ नहीं था. किसान विकास पत्रडीनॉमिनेशन की शुरुआत रू 1000, 5000, 10000, 50000 आदि से हो सकती है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है.
  14. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना : किसानों के पैदावार को बढाने के लिए तथा उन्हें मिट्टी की उर्वरा से अवगत कराने के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाकी शुरुआत की है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सहायता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति के विषय में जानने का मौक़ा मिलता है और उसके अनुसार किसान मिटटी में खाद मिलाने में सक्षम हो पाते हैं.
  15. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना : प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा और विकास पर काम किया गया. इसके अंतर्गत चाइल्ड सेक्स रेश्यो को संतुलित करने की बात ध्यान में रखी गयी है. साथ ही बच्चियों को पढ़ाने के लिए कई सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है.
  16. मिशन इंद्रधनुष : मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने की बात की गई है. इस योजना की सहयता से नवजात शिशुओं को और गर्भवती महिलाओं को सात तरह की वैक्सीन मुफ्त में दी जायेगी, जिसमे दिप्ठेरिया, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मेअस्लेस हेपेटाइटिस बी, परटूससीस आदि है. मिशन इन्द्रनुष के अंतर्गत 352 जिलो में काम किया गया है, जिसमे 279 मध्य प्रथामिकता वाले जिले, 33 उत्तर पूर्वी जिले, तथा 40 ऐसे जिले शामिल हैं, जहाँ कुपोशण के कई बच्चे शिकार हैं.
  17. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली पहुंचाने, इससे सम्बंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, मीटरिंग व्यवस्था बनाने आदि कार्य किये जायेंगे. इसके साथ ही ग्रामांचलों में जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पर बिजली सेवा पहुँचाने का काम है. इससे पहले यह कार्य राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के ज़रिये हो रहा था.
  18. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना : इस योजना के तहत श्रमिकों के सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारियों को ऑनलाइन वेबपोर्टल की सहयता से श्रमिकों तक पहुँचाने की बात कही गयी. इस कार्य के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा. इस स्कीम के अंतर्गत एक संयुक्त लेबर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम ‘श्रम सुविधा’ था. इस वेब पोर्टल के सहारे सभी लेबर सम्बंधित डेटा मैनेजमेंट का काम किया जाएगा.
  19. अटल रेजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) : इस योजना के अंतर्गत मूलभूत सेवायें मसलन जल सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट आदि को शहरों और घरों तक पहुँचाने के कार्य की शुरुआत हुई, जिससे लोगों तक शुद्ध चीज़ें पहुंचे और जो लोग ग़रीब हैं उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके हैं. इसका सबसे मुख्य उद्देश्य सभी घरों तक सीवरेज तथा शुद्ध पानी का कनेक्शन दिया जा सके, पार्क वगैरह का निर्माण हो सके और साइकिलिंग का इस्तेमाल करके प्रदुषण को कम किया जा सके.
  20. स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना : स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना एक तरह की टूरिज्म योजना थी. इसके अन्तर्गत थीम पर आधारित टूरिज्म सर्किट का निर्माण किये जाने की योजना थी. इसकी थीम्स में रिलिजन, कल्चर आदि हैं, जिसको आधार बना कर देश भर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करनी है. प्रसाद यानि पिल्ग्रिमेज रेजुवेनेश औग्मेंटेशन ड्राइव योजना के अंतर्गत अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ कामख्या, मथुरा, पूरी, वाराणसी और वेल्लान्कानी आदि तीर्थ स्थानों पर विश्वप्रसिद्द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना था. इन सभी स्थानों पर आध्यात्मिक केन्द्रों की स्थापना भी इस योजना के उद्देश्यों में एक है. इसकी सहयता से इन स्थानों का आध्यात्मिक महत्व और टूरिज्म दोनों बढेगा.
  21. नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड औग्मेन्टेशन योजना : आर्थिक मजबूती, अर्बन प्लानिंग और ऐतिहासिक धरोहरों को एक साथ समृद्ध करने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गयी. इसकी सहायता से देश की ख़त्म होती ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया जा सकेगा. इसके लिए 27 महीने के समय की डेडलाइन तय की गई थी, जो कि मार्च 2017 में ख़त्म हो चूका है. हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड औग्मेन्टेशन योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का बजट तय किया गया था.
  22. राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान : सरकारी स्कुलों, पार्कों आदि में पवित्र और साफ़ वातावरण, खाना, जल, टॉयलेट आदि की सुविधा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गयी थी. यह योजना स्वच्छ भारत योजना का ही एक अंश है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर साल 2014 में हुई थी.
  23. वन रैंक वन पेंशन : वन रैंक वन पेंशन की सहयता से रिटायर्ड सैनिकों को उनके रैंक के मुताबिक़ पेंशन देने की सेवा शुरू की जानी थी. हालाँकि ये मोदी सरकार की योजना नहीं है, किन्तु इस योजना को सफल करने में मोदी सरकार लगी हुई थी.
  24. स्मार्ट सिटी योजना : स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत देश भर में 100 शहरों को हर तरह से सुविधाजनक और सुगम बनाया जाना था. इसके अंतर्गत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बिजली सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड कूड़ा मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, हाई क्वालिटी आईटी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस आदि की सर्वोत्तम व्यवस्था की शुरूआत की जायेगी.
  25. गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम : गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम की सहायता से लोग अपने सोने के गहनों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लोकर का इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही लोगों को जमा सोने पर सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाएगा.
  26. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया : स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना सभी तरह के स्टार्टअप व्यापारों को सहयोग देने के लिए शुरू किया गया. इस स्कीम की तहत स्टार्टअप को सेल्फ सर्टिफिकेशन का मौक़ा मिलेगा ताकि रेगुलेटरी लिअब्लिटी कम हो सके. इसके लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गयी.
  27. इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट योजना : नेटवर्क, मीटरिंग, आईटी एप्लीकेशन, सोइलर पैनल, कस्टमर केयर सर्विस आदि को इस योजना के अंतर्गत 45,800 करोड़ रूपए के साथ सरकार ने लोगों के सामने रखा हैं.
  28. श्यामाप्रसाद मुख़र्जी रर्बन मिशन : देश भर के 300 ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, वहाँ रोज़गार की व्यवस्था करने और वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अनुसार इन ग्रामीण इलाकों में शहरों जैसी व्यवस्था लाने की कोशिश की जायेगी.
  29. सागरमाला प्रोजेक्ट : सागरमाला प्रोजेक्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ते और सुगम बनाने की शुरुआत की गयी है. इसकी सहायता से पोर्ट- लेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलोपमेंट और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जायेगा.
  30. प्रकाश पथ (नेशनल लेड प्रोग्राम) : इस योजना के अंतर्गत लोगों को कम पैसे में एलईडी लाइट मुहीया कराना है ताकि कम से कम बिजली में ही लोगों को पर्याप्त रौशनी मिल सकें. इससे ऊर्जा की और लोगों के पैसे की खूब बचत हो सकेगी. सरकार इस योजना को प्रभाव में लाने की कोशिश कर रही है.
  31. उज्वल डिस्कॉम अस्युरेंस योजना (उदय) : इस योजना के अंतर्गत स्टेट अधीन पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को केंद्र सरकार भी नियमित करेगी, ताकि राज्य सरकार पर ब्याज का बोझ भी कम हो और पॉवर कास्ट भी कम हो सके.
  32. विकल्प स्कीम : विकल्प योजना के अंतर्गत इन्टरनेट की सहयता से बुक किये गये ट्रेन टिकट पर ये स्कीम लागू होगी, किन्तु यह योजना सिर्फ दिल्ली – लखनऊ और दिल्ली – जम्मु के बीच के मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच लागू की गयी थी.
  33. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना : इस योजना का उद्देश्य देश में विभिन्न स्थानों पर छिपे 8 से 12 वर्ष के स्पोर्ट टैलेंट को ढूंढ कर सामने लाना है. इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा. यह योजना स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एसएआई), जो कि मिनिस्ट्री ऑफ़ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट के अंतर्गत आती है, द्वारा संचालित किया जाता है.
  34. राष्ट्रीय गोकुल मिशन : इस योजना के तहत स्वदेशी नस्लो के मवेशियों को डेयरी डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल किया जायेगा. इससे डेयरी उत्पादन में एक अच्छा विकास होगा और लोगों को बहुत बेहतर क्वालिटी के डेरी प्रोडक्ट मिल पायेंगे. इसके लिए 500 करोड़ रूपए का बजट तय हुआ था.
  35. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों तक एलपीजी पहुंचाने का काम किया जायेगा. इसके तहत एलपीजी के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वातावरण शुद्ध हो सके. इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन फ्री दिया जाना हैं. इसके लिए आधार से लिंक्ड आपका बैंक अकाउंट इस्तेमाल होता है.
  36. नीति आयोग : इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों की आर्थिक नीतियों में केंद्र की सहयता देना है. यह योजना 65 वर्षीय प्लानिंग कमीशन के स्थान पर शुरू किया गया है, जो एक थिंक फोरम की तरह काम करता है.
  37. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (ट्राइबल) के लोगों का स्वास्थ, आर्थिक और वातावरण का ध्यान रखना है. जिन क्षेत्रों में माइनिंग आदि के काम चलते हैं, ऐसे स्थान के लोगों को इस तरह के माइनिग से कई तरह की स्वास्थ सम्बंधित परेशानी होती है. अतः इनके हक़ में कल्याणकारी कार्य करने के लिए ये योजना बहुत उतम है. सरकार इसके लिए ‘डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन’ से फण्ड मुहैया करती है.
  38. नमामि गंगे प्रोजेक्ट : नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत गंगा नदी को साफ़ करने के लिए की गयी थी. इसके अंतर्गत गंगा नदी की रेजुवेनेशन का काम किया जाएगा और साथ ही गंगा घाट का निर्माण कार्य और पुराने घाटों का पुनर्निर्माण कार्य भी किया जाएगा. सरकार इस योजना के तहत काम कर रही है.
  39. सेतु भारतम प्रोजेक्ट : इस योजना के तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत 50000 करोड़ रूपए का बजट बना है ताकि निर्माण कार्य पूरी सुरक्षा के साथ हो सके. इस कार्य को पूरा करने के लिए साल 2019 तक का समय तय किया गया है. इस योजना के अंतर्गत 208 नए ‘रोड ओवर ब्रिज/ रोड अंडर ब्रिज’ का निर्माण तथा 1500 ऐसे ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य आदि होगा.      
  40. कौशल विकास योजना : प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे युवाओं को नए नए कामों के विषय में जानकारी और प्रशिक्षण मिलेगा. इस प्रशिक्षण से उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी. इस ट्रेनिंग को सफलता पूर्वक करने वाले युवाओं को रू 8000 का पुरस्कार भी प्राप्त होगा.
  41. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कुटीर उद्योग के लिए क्रेडिट, ऋण बीमा आदि दिया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत रू 50,000 से रू 10 लाख तक के ऋण पाए जाते हैं. हालाँकि विभिन्न अमाउंट के ऋण पर विभिन्न तरह के ब्याज दर भी लगे हुए है. यह ब्याज दर 11% से 18% तक का है. इस योजना से कई लोगों को तरह तरह के व्यापार शुरू करने की सुविधा मिल पा रही है.
  42. प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार समाज के सबसे पिछले वर्ग को आगे लाने की कोशिश कर रही है. इस योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई. इस योजना के अंतर्गत लोगों को विभिन्न तरह से आर्थिक सुविधाएँ दी जा रही हैं, ताकि इनका भविष्य मजबूत हो.
  43. सुकन्या समृद्धि योजना : सुकन्या समृद्धि योजनादेश की लड़कियों और बच्चों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गयी है. इस योजना के अंतर्गत कोई भी अभिभावक अपने 10 वर्ष से कम की बेटी के लिए बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, जिसमे उस बच्ची के भविष्य के लिए पैसे जमा किये जा सके. 21 वर्ष की आयु के बाद बच्ची उसमे जमा हुए पैसे का प्रयोग अपनी शिक्षा अथवा शादी में कर सकेगी. इस योजना के शुरू होने पर कई अभिभावकों ने अपनी बेटियों के लिए बैंक अकाउंट खुलवाये हैं.
  44. डिजि लोकर स्कीम : भारत सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल डिजि लोकर वह ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहाँ पर आप अपने समस्त दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करके रख सकते हैं. इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के सरकारी ऑथोरिटी के लिए डिजिटल रूप में ही किया जा सकेगा. इस तरह से एक डिजिटल सिस्टम तैयार होगा और सिस्टम में पारदर्शिता आने के साथ ही भ्रष्टाचार कम होगा.
  45. ई बस्ता पोर्टल : ई बस्ता पोर्टल डिजिटल लॉकर की ही तरह काम करता है. ई बस्ता की सहयता से विद्यार्थियों को वो प्लेटफार्म प्राप्त होता है जहां से वे ऑनलाइन डिजिटल किताबे पढ़ सकते हैं. इससे अब विद्यार्थियों को किसी भी तरह किताब मिल पा रही है, उन्हें इन किताबों के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण क़दम है जिससे पढाई रुचिकर भी हो रही है और सार्थक भी. विद्यार्थी यहाँ से किताबें डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं.
  46. आयुष्मान भारत योजना : भारत सरकार ने गरीबो के हित के लिये प्रधानमंत्री जन  आरोग्य योजना की शुरुवात की हैं जिसके अंतर्गत गरीबो को 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज दिया जायेगा

इस तरह तात्कालिक सरकार ने कई तरह की योजनाएँ देशवासियों के कल्याण के लिए शुरू कर रखी है.        

नवनिर्माण जनकल्याण सहायता समिति,  नई दिल्ली 
द्वारा जनहित में जारी 
मंगल पांडेय की जीवनी
जन्म: 30 जनवरी 1831, नगवा गांव, बलिया जिला
निधन: 8 अप्रैल 1857, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल
कार्य: सन् 1857 के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत
मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज़ शासन बुरी तरह हिल गया। हालाँकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए उसने अंग्रेजी हुकुमत को 100 साल के अन्दर ही भारत से उखाड़ फेका। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पाण्डेय ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह सम्पूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में भी फ़ैल गया। यह भले ही भारत के स्वाधीनता का प्रथम संग्राम न रहा हो पर यह क्रांति निरंतर आगे बढ़ती गयी। अंग्रेजी हुकुमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोही की संज्ञा दी पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक हैं।
प्रारंभिक जीवन
मंगल पाण्डेय का जन्म 30 जनवरी 1831 को संयुक प्रांत के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवावस्था में उन्हें रोजी-रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में “34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री” की पैदल सेना में एक सिपाही थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प और फिर इशाई मिस्नरियों द्वारा धर्मान्तर आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकुमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में ‘एनफील्ड पी.53’ राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गयी कि अंग्रेज हिन्दुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर अमादा हैं क्योंकि ये हिन्दू और मुसलमानों दोनों के लिए नापाक था।
भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से सम्बंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। 9 फरवरी 1857 को जब ‘नया कारतूस’ देशी पैदल सेना को बांटा गया तब मंगल पाण्डेय ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिये जाने व वर्दी उतार लेने का हुक्म हुआ। मंगल पाण्डेय ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन् 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिये आगे बढे अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडेय ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया।
आक्रमण करने से पहले मंगल ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था पर डर के कारण जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही रायफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया जो उनकी वर्दी उतारने और रायफल छीनने को आगे आया था। इसके बाद पांडे ने एक और अँगरेज़ अधिकारी लेफ्टिनेन्ट बॉब को मौत के घात उतार दिया जिसके बाद मंगल पाण्डेय को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गयी। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फाँसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पाण्डेय को निर्धारित तिथि से दस दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन् 1857 को फाँसी पर लटका दिया।
मंगल पांडे और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम
जैसा की पहले बताया जा चुका है कि भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकुमत के प्रति विभिन्न कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिन्गारी का कार्य किया। मंगल द्वारा विद्रोह के ठीक एक महीने बाद ही 10 मई सन् 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गयी और यह विद्रोह देखते-देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया।
इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह-जगह संघर्ष भड़क उठा। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया।
इस विद्रोह (जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है) में सैनिकों समेत अपदस्थ राजा-रजवाड़े, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकुमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे।
आधुनिक युग में मंगल पांडे
मंगल पांडे के जीवन के पर फिल्म और नाटक प्रदर्शित हुए हैं और पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। सन 2005 में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान द्वारा अभिनित ‘मंगल पांडे: द राइजिंग’ प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था। सन 2005 में ही ‘द रोटी रिबेलियन’ नामक नाटक का भी मंचन किया गया। इस नाटक का लेखन और निर्देशन सुप्रिया करुणाकरण ने किया था। जेडी स्मिथ के प्रथम उपन्यास ‘वाइट टीथ’ में भी मंगल पांडे का जिक्र है। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों के बीच ‘पैंडी’ शब्द बहुत प्रचलित हुआ, जिसका अभिप्राय था गद्दार या विद्रोही। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के महान क्रांतिकारी मंगल पांडेय के बलिदान से युवा वर्ग राष्ट्र रक्षा का प्रण लें संस्था श्रद्धांजलि अर्पित कर सत सत नमन करते हैं , मेहनाज़ अंसारी